-नए कंट्रैक्ट की मंजूरी से पंजाब में सेवाओं की डोर-स्टैप डिलीवरी जल्द शुरू करने के लिए होगा रास्ता साफ : अमन अरोड़ा
-कहा, सरकार राज्य के नागरिकों को पारदर्शी ढंग से निर्विघ्न सेवाएं यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध
चंडीगढ़/नरेंद्र जग्गा मुख्यमंत्री भगवंत मान की वचनबद्धता अनुसार राज्य के नागरिकों को पारदर्शी ढंग से निर्विघ्न सेवाएं यकीनी बनाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से आज राज्य के 535 सेवा केंद्र चलाने के लिए नए चुने गए सर्विस आपरेटर को कंट्रैक्ट देने की मंजूरी दे दी गई है।
पहले वाले रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को ख़त्म करते हुए इस बार करारनामे को ट्रांजैक्शन आधारित मॉडल में तबदील किया गया है, जिससे अगले 5 सालों में करदाताओं के लगभग 200 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है।
पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी के बोर्ड आफ गवर्नरज़ (बीओजी•ा) की मीटिंग के उपरांत मैसर्ज टैरासीआईएस टैक्नालोजीज़ लिमटिड के प्रतिनिधियों को अवार्ड पत्र सौंपते हुए पंजाब के शासन सुधार और लोक शिकायत निवारण मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि राज्य में अगले पाँच सालों के लिए सेवा केन्द्रों के संचालन, रख-रखाव और प्रबंधन के लिए नये सर्विस आपरेटर का चयन पारदर्शी और समयबद्ध ढंग के साथ किया गया है।
नये करारनामे अनुसार, यह ऑपरेटर सभी आई. टी. (डेस्कटॉप, कंप्यूटर, स्कैनर आदि) और नॉन-आईटी बुनियादी ढांचा (एसीज और वाटर-कूलर आदि) मुहैया करवाएगा, जो इससे पहले राज्य सरकार द्वारा हरेक सेवा केंद्र में मुहैया करवाए जाते थे।
अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब के सेवा केन्द्रों पर मुहैया करवाई जाने वाली सेवाओं की डोर स्टैप डिलीवरी शुरू करने के लिए तैयार है और यह नया करारनामा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा किए वायदे अनुसार पंजाब के निवासियों को सेवाएं उनके दरवाजों पर देने के लिए रास्ता साफ करेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय, सेवा केन्द्रों के द्वारा नागरिकों को 430 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और जल्दी ही विवाह सर्टिफिकेट, जन्म और मौत सर्टिफिकेट, जाति, आय और क्षेत्र सर्टिफिकेट आदि समेत अन्य प्रमुख सेवाओं की डोर स्टैप डिलीवरी जल्दी शुरू की जाएगी।
उन्होंने कहा कि चुने गए सर्विस आपरेटर द्वारा दर्शाई गई नई ट्रांजैक्शन दरों से राज्य सरकार को अगले 5 सालों में लगभग 200 करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है। मीटिंग में विशेष मुख्य सचिव-कम-एफसीआर केएपी सिन्हा, प्रमुख सचिव शासन सुधार तेजवीर सिंह, सचिव वित्त दीपरवा लाकरा, डीजीएसई विनय बुबलानी, विशेष सचिव स्वास्थ्य डॉ. अडप्पा कार्तिक, डायरैक्टर शासन सुधार गिरिश दियालन, पंजाब इनफोटैक के एमडी मोहिन्दर पाल सिंह, विशेष सचिव गृह वरिन्दर के शर्मा और राज्य सरकार के अन्य सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे।
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