नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): दिल्ली में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री आतिशी ने रविवार को उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना को पत्र लिखकर कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण से संबंधित रिकॉर्ड जब्त करने और कार्यकारी कार्रवाई का निर्देश देने का उनका निर्देश “असंवैधानिक” और “अलोकतांत्रिक” है।
पत्र में, उन्होंने उपराज्यपाल से निर्देश वापस लेने और ‘दिल्ली व उसके लोगों के लिए संविधान द्वारा निर्धारित शासन योजना बहाल करने’ का आग्रह किया। आतिशी ने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि आप निर्वाचित सरकार को अपने कार्यों के संबंध में एक बार फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे।’
केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाने को लेकर उठे विवाद के बीच सक्सेना ने अधिकारियों को खर्च के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है और 15 दिन में इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है।
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