शिमला/ऊषा शर्मा : हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद केडर के कर्मचारियों और अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मंगलवार को शिमला में विधानसभा का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस सरकार को चुनावों से पहले किए गए वादे की याद दिलाई। कर्मचारी सरकार से पंचायती राज विभाग में मर्ज करने और संशोधित वेतनमान देने की मांग उठाई।
जिला परिषद कर्मचारी और अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि ज़िला परिषद कर्मचारियों और अधिकारियों को संशोधित वेतनमान के लाभ से वंचित कर दिया गया है। कर्मचारियों की सैलरी फिक्स कर दी गई है लेकिन वर्तमान वित्तीय लाभ कर्मचारीयों को नहीं मिल रहें हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 4700 जिला परिषद कर्मचारी का भविष्य अधर में है। कांग्रेस सरकार ने चुनावों से पहले कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की बात कही थी जिसकी याद दिलाने आज कर्मचारी विधानसभा के बाहर पहुंचे हैं।
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